ई-कॉमर्स कंपनियां दे सकती हैं डिस्काउंट

उद्योग मंत्रालय ने ई-कॉमर्स कंपनियों को डिस्काउंट ना देने का निर्देश दिया था। लेकिन ऑनलाइन ई-कॉमर्स कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए अगर डिस्काउंट देती हैं, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। दरअसल, सीएनबीसी-आवाज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय के बीच मतभेद के चलते ऑनलाइन डिस्काउंट के लिए सरकार अभी तक कोई कानून नहीं बना पाई है।

 

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गौरतलब है कि उद्योग मंत्रालय ने ई-कॉमर्स कंपनियों को डिस्काउंट ना देने के लिए गाइडलाइन जारी की थी, और इस गाइडलाइन के तहत सिर्फ वेंडर छूट दे सकता था। लेकिन एफडीआई की गाइडलाइन फेमा में नोटिफाई नहीं की गई है, और फेमा नोटिफिकेशन के बिना ऑनलाइन ई-कॉमर्स कंपनियों पर डिस्काउंट को लेकर कार्रवाई मुमकिन नहीं है।