इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV) की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार GST में राहत दे सकती है। इकनॉमिक टाइम्स के मुताबिक सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर GST मौजूदा 12 फीसदी से घटाकर के 5 फीसदी कर सकती है।
इस पर फैसला लेने के लिए GST काउंसिल 20 जून को एक बैठक करने वाला है। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर GST रेट घटाने का प्रस्ताव है। 20 जून की बैठक में इसके साथ ही कई दूसरे मुद्दों पर बातचीत होगी।
क्या है मकसद?
सरकार GST रेट घटाकर विदेशी कंपनियों को भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है ताकि इनकी कीमतों में कमी आए। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री बढ़े ताकि प्रदूषण कम हो। पंजाब सरकार के निवेदन पर GST काउंसिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर GST रेट घटाने पर विचार कर रहा है।
पंजाब सरकार ने लिखित तौर पर केंद्र सरकार से निवेदन किया था कि वह इलेक्ट्रिक गाड़ियों के GST रेट की समीक्षा करना चाहती है। राज्य सरकार का कहना था कि ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल्स, MSM और रियल एस्टेट को बढ़ावा देकर ही इकोनॉमी को पटरी पर लाया जा सकता है। फिस्कल ईयर 2019 में खत्म 5 साल में देश की आर्थिक ग्रोथ काफी कम हो गई है।
पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर मनप्रीत बादल ने यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और GST काउंसिल की चेयरमैन निर्मला सीतारमण को रेट कट का सुझाव दिया था।
ऑटोमोबाइल सेक्टर इन दिनों बुरे दौर से गुजर रहा है। इस सेक्टर की ग्रोथ पिछले 18 साल में सबसे कम रह गई है। मई में पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री 21 फीसदी घट गई। इसकी वजह से डीलरशिप खत्म करने पड़े और प्लांट बंद करने पड़े।
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