इस बार देश में गेहूं और दालों की बंपर पैदावार की उम्मीद है। सुनकर लगता है इस बार किसानों के सारे दुख दूर हो जाएंगे लेकिन हो रहा है बिल्कुल उलट। किसान मंडियों से मायूस लौट रहे है उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य तक नहीं मिल पा रहा है। इस समस्या का एक हल हो सकती है कांट्रैक्ट फार्मिंग। सरकार अब कांट्रैक्ट फार्मिंग पर पूरे देश के लिए कानून बनाने जा रही है। फसल खराब तो लागत निकालना मुश्किल। फसल अच्छी तो सही कीमत मिलना मुश्किल। लेकिन अगर कटाई से पहले की कीमत पर करार हो जाए तो किसानों के लिए बड़ी राहत की बात होगी। कांट्रैक्ट फार्मिंग इसी मर्ज का इलाज है।
कांट्रैक्ट फार्मिंग यानि फसल बोने से पहले ही थोक खरीदार का किसान से करार। केंद्र ने कांट्रैक्ट फार्मिंग पर पूरे भर देश में एक कानून लाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। मार्च में नीति आयोग राज्यों से इस पर बात कर चुका है। 17 राज्य तैयार हैं, अब मसौदा तैयार हो रहा है।
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