जीएसटी से पहले पुराने टैक्स विवाद निपटाने की तैयारी!

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जीएसटी लागू होने से पहले सरकार सभी पुराने टैक्स विवाद निपटाना चाहती है। इसके लिए हर जोन में एक खास टीम तैनात की जाएगी। आयुक्त स्तर का अधिकारी टीम लीडर होगा। इस टीम पर एक्साइज और सर्विस टैक्स से जुड़े विवाद निपटाने की जिम्मेदारी होगी।सूत्रों की मानें तो इस टीम का मकसद जो विवाद कोर्ट या ट्रिब्यूनल में नहीं गए हैं उन्हें निपटाना है। 

सरकार ने दिसंबर तक टैक्स विवादों को निपटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक 31 मार्च 2016 तक टैक्स डिमांड के 2.43 लाख मामले पेंडिंग हैं, जबकि टैक्स रिफंड के 76151 मामले पेंडिंग हैं।