अब ओला-उबर की टैक्सी में बैठेंगे सरकारी अफसर!

कभी ओला-उबर जैसी टैक्सी सर्विस पर शिकंजा कसने वाली सरकार अब इसकी सेवाएं लेने जा रही है।सरकार रोजाना गाड़ी किराए पर लेने की बजाय अपने अधिकारियों के लिए ओला-उबर की खास सेवाएं लेगी।

 

सरकार ने ओला-उबर जैसी टैक्सी सर्विस लेने का फैसला लिया है, और फिलहाल उबर ने पूरी तरह सर्विस देना शुरू कर दिया है। वहीं सरकार ने ओला के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। डीजीएसएंडडी की पहल पर सरकार ने ओला-उबर की सर्विस लेने का फैसला किया है। डीजीएसएंडडी ने सभी मंत्रालयों को सुझाव दिए थे। 

 

ओला-उबर ने सरकार के लिए खास ऐप तैयार किया है और सरकार को इन टैक्सी एग्रीगेटर्स की ओर से रियायती दर पर सर्विस मिलेगी। सरकार के लिए सर्ज प्राइसिंग भी लागू नहीं होगी। बताया जा रहा है कि सरकार को इस कदम से टैक्सी किराये में 70 फीसदी बचत की उम्मीद है। फिलहाल एक प्राइवेट टैक्सी का किराया 40000 रुपये प्रति महीना देना होता है, जबकि ओला-उबर का खर्च करीब 12000-13000 रुपये प्रति महीना आएगा।

 

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